▪️मुंबई
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में शिक्षा, खेल, न्याय और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों की नीति में बदलाव करने का फैसला किया है। इससे राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने नागपुर में लता मंगेशकर विश्वविद्यालय और अहिल्यानगर में डॉ. बालासाहेब विखे पाटील विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी। दोनों निजी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों में चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग के स्नातक, स्नातकोत्तर तथा सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
बैठक में सांगली जिले की जत नगर परिषद को प्रशासनिक भवन बनाने के लिए 2,585 वर्ग मीटर सरकारी जमीन देने का निर्णय भी लिया गया।
वहीं, नासिक जिले के पिंपलगांव बसवंत में वरिष्ठ स्तर का दीवानी न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और खर्च की व्यवस्था को हरी झंडी दी गई।
सरकार के इन फैसलों से राज्य में शिक्षा, खेल, न्यायिक व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
