▪️मुंबई। कम बारिश और अल नीनो के संभावित असर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए 16 अक्टूबर, 2026 से राज्य के सभी महानगर पालिका, नगर पालिका और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कम से कम 10 प्रतिशत पानी कटौती लागू करने का फैसला किया है। जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने यह जानकारी दी।
महाजन ने बताया कि राज्य के 265 तालुकों में ‘ट्रिगर-1’ के तहत सूखे जैसी स्थिति सामने आई है। इसे देखते हुए 31 अगस्त, 2027 तक के लिए विस्तृत जल प्रबंधन योजना तैयार की गई है। बांधों और जलाशयों में पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 10 प्रतिशत आपातकालीन भंडार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
स्थानीय निकायों को पानी की बर्बादी और लीकेज रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने होंगे। सिंचाई में पहले पेयजल, पशुओं और चारे की जरूरत पूरी की जाएगी। उद्योगों के लिए इस्तेमाल किए गए पानी का कम से कम 30 प्रतिशत पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण अनिवार्य किया गया है।
