● मुंबई
महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना से जुड़ी करीब 24 लाख महिलाओं के लिए राहत की खबर है। ई-केवाईसी प्रक्रिया में हुई तकनीकी और भाषा संबंधी त्रुटि के चलते जिन लाभार्थियों का मासिक भुगतान रोक दिया गया था, उसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है और अब सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, ई-केवाईसी फॉर्म में एक सवाल को गलत ढंग से, वह भी दो नकारात्मक शब्दों के साथ शामिल किया गया था। इससे बड़ी संख्या में लाभार्थी भ्रमित हो गईं और उन्हें गलती से सरकारी कर्मचारी परिवार की श्रेणी में दर्ज कर दिया गया। परिणामस्वरूप उनका लाभ रोक दिया गया।
मामला सामने आते ही महिला एवं बाल विकास विभाग ने त्वरित कदम उठाए हैं। विभाग ने राज्यभर में करीब एक लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित महिलाओं का भौतिक सत्यापन करें। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही पात्र लाभार्थियों का भुगतान पुनः शुरू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
सरकार के इस फैसले से लाखों जरूरतमंद महिलाओं को एक बार फिर योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।
