▪️ नई दिल्ली
1 जुलाई 2026 से देश की ईंधन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात और कर ढांचे पर सीधा असर देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल से जुड़े निर्यात शुल्क में संशोधन करते हुए नई कर नीति को प्रभावी किया है, जिसे ऊर्जा क्षेत्र में संतुलन और राजस्व प्रबंधन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
नई व्यवस्था के तहत डीजल के निर्यात पर शुल्क में राहत दी गई है, जिससे निर्यातकों और तेल कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे डीजल की वैश्विक मांग को पूरा करने में भारत की भूमिका और मजबूत हो सकती है।
वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी की गई है, जिससे घरेलू आपूर्ति और राजस्व संतुलन को प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है। इस कदम को सरकार की उस रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें घरेलू बाजार की स्थिरता और कीमतों पर नियंत्रण को प्रमुखता दी जा रही है।
ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, घरेलू खपत पैटर्न और राजकोषीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे तेल कंपनियों की निर्यात रणनीति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार यह नीति परिवर्तन चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और आने वाले समय में इसके प्रभावों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार और संशोधन किए जा सकते हैं।
कुल मिलाकर 1 जुलाई से लागू यह नई ईंधन नीति भारत के ऊर्जा व्यापार और कर ढांचे में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, जिसका असर घरेलू बाजार से लेकर वैश्विक व्यापार तक महसूस किया जाएगा।
