▪️महाराष्ट्र में तीन नए ग्राम न्यायालय, 644 करोड़ से बनेगा अंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र
- मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुधवार को हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में आम लोगों, किसानों, विद्यार्थियों और वाहन मालिकों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में पुराने ट्रैफिक चालानों के बोझ से वाहन चालकों को राहत देने के लिए ‘महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस चालान अभय योजना-2026’ को मंजूरी दी गई। इसके तहत लंबित चालानों के भुगतान पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागपुर के दाभा में अंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए 644 करोड़ 63 लाख रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
न्यायिक सुविधाओं के विस्तार के तहत पालघर जिले के तलासरी, मोखाडा और विक्रमगढ़ में तीन ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। वहीं, नांदेड़ जिले के मुखेड़ में नियमित वरिष्ठ स्तर का दिवाणी न्यायालय बनाया जाएगा।
नागपुर जिले की बिडगांव तरोड़ी खुर्द नगर पंचायत को प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए 1.86 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया। गोंदिया में आवासीय भूखंडों को बिना शुल्क वर्ग-1 में परिवर्तित करने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सिद्धिविनायक मंदिर न्यास को राम मेंशन इमारत की खरीद पर स्टांप शुल्क से छूट प्रदान की गई।
बैठक में सहकारी संस्थाओं के कामकाज और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ विभिन्न वर्गों को आर्थिक और कानूनी राहत उपलब्ध कराना है।
