- महाराष्ट्र में हथियारों की जानकारी देने वालों को मिलेगा नकद इनाम
- पालघर में खुलेगा जिला न्यायालय
- शिक्षा और उद्योग नीति में बदलाव

- मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के हित से जुड़े चार महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों से पहले लूटे गए हथियारों की जानकारी देने वालों के लिए नकद इनाम योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना गृह विभाग के माध्यम से लागू की जाएगी।
दूसरे फैसले में राज्य की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखकर यह संशोधन किया जाएगा।
इसके अलावा, एकीकृत एवं टिकाऊ वस्त्र उद्योग नीति में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पालघर जिले को अब जोन-1 में शामिल किया जाएगा। जोन-4 की श्रेणी समाप्त करने के साथ ही उद्योगों के विस्तार से जुड़े नियमों में भी संशोधन होगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में पालघर में प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सरकारी वकील कार्यालय और आवश्यक पदों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
