● विशेष सुरक्षा विधेयक को मिली मंजूरी, माओवादी होंगे पस्त
मुंबई।
महाराष्ट्र विधानमंडल ने वामपंथी उग्रवाद पर नियंत्रण के लिए एक विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पारित किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि यह कानून राज्य में सक्रिय माओवादी संगठनों पर नकेल कसने के लिए जरूरी था। उन्होंने बताया कि ऐसे छह संगठन अन्य राज्यों में पहले से प्रतिबंधित हैं लेकिन महाराष्ट्र में अब तक खुले रूप से कार्यरत थे।
फडणवीस, जो गृह विभाग भी संभालते हैं, ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक उन संगठनों के खिलाफ है जो संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा कानून जैसे यूएपीए और मकोका शहरी नक्सलवाद से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यह नया कानून उन कमियों को दूर करेगा।
विधेयक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद में तो समर्थन दिया लेकिन बाहर मीडिया से बात करते हुए इसे ‘भाजपा सुरक्षा विधेयक’ बताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि कानून में दुरुपयोग से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय रखे गए हैं और विपक्ष के कई सुझाव भी शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा, ‘खुशी है कि किसी ने विधेयक का सीधा विरोध नहीं किया।’
