● मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल दस महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में मुंबई पुलिस के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी आवास निर्माण, यवतमाल के बेंबळा नदी परियोजना को मंजूरी, युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार अवसरों की पहल, अटल सेतु के टोल में राहत और कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं।
बैठक में मुंबई शहर और उपनगरों में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 40 से 45 हजार सरकारी आवास उपलब्ध कराने हेतु “मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना” को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे पुलिस कर्मियों को कार्यस्थल के पास आवास मिलेगा और उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत यवतमाल जिले की बेंबळा नदी परियोजना के लिए 4,775 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से पांच तालुकाओं की करीब 58,768 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई लाभ मिलेगा, साथ ही पेयजल और मत्स्य व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा।
युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए “महाराष्ट्र व्यापक अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता और क्षमता संस्था” (MAHIMA) की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके माध्यम से राज्य के प्रशिक्षित युवाओं को विदेशों में रोजगार से जोड़ा जाएगा।
नगर विकास विभाग के तहत शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतु पर 50 प्रतिशत टोल छूट को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को पूर्ण छूट देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, पुणे में पीएम-ई ड्राइव योजना के तहत एक हजार ई-बसें चलाने को मंजूरी दी गई।
बैठक में मुंबई नागरी परिवहन परियोजना (MUTP-2) के संशोधित वित्तीय ढांचे, अण्णासाहेब पाटील महामंडल के मुख्यालय हेतु पनवेल में भूखंड आवंटन और ठाणे जिले में कृषि निर्यात के लिए मल्टी मॉडल हब की स्थापना जैसे फैसले भी लिए गए। इन निर्णयों से राज्य के बुनियादी ढांचे, रोजगार और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
