● लखनऊ
प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। 90 हजार लाभार्थियों के खातों में कुल 900 करोड़ रुपये की धनराशि भेजे जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीनों का उपयोग अब समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आवास निर्माण में किया जाएगा।
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के ज्यूपिटर हाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजना है कि कब्जामुक्त जमीनों पर आधुनिक हाई-राइज इमारतें बनाकर जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में इन परियोजनाओं के तहत वकीलों, शिक्षकों, चिकित्सकों और पत्रकारों के लिए भी आवास निर्माण पर विचार किया जा रहा है।
सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर जिले और नगर में ऐसी योजनाओं को साकार करना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले की सरकारें सीमित दायरे में काम करती थीं, जबकि वर्तमान सरकार 25 करोड़ प्रदेशवासियों को अपने परिवार के रूप में मानकर विकास की योजनाएं आगे बढ़ा रही है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 20 लाभार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर आवास की धनराशि के चेक प्रदान किए। इनमें लखनऊ की सीमा, रूबी गुप्ता, आराधना श्रीवास्तव और अंजू के साथ सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई और रायबरेली जिलों की महिला लाभार्थी शामिल रहीं।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों की लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और उन्हें नवरात्रि और रामनवमी से पहले नया आवास मिलने की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गरीबों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए आवास योजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
