- एल-नीनो की आशंका के बीच महाराष्ट्र सरकार सख्त
▪️मुंबई
राज्य में संभावित अल्पवर्षा और एल-नीनो के प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जल प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने आगामी 31 अगस्त तक पूरे राज्य में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी जलाशयों और बांधों में उपलब्ध जल भंडार को पेयजल के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत आरक्षित जल का उपयोग सिंचाई अथवा अन्य गैर-आवश्यक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा।
सरकार ने अगले तीन महीनों के लिए राज्य में सभी प्रकार के सिंचाई जल आवर्तनों पर भी रोक लगा दी है। यह कदम संभावित जल संकट से पहले ही निपटने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
साथ ही, सभी जिलाधिकारियों, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं तथा जलसंपदा विभाग को अपने-अपने क्षेत्रों में जलाशयों की स्थिति की समीक्षा कर नियमित रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि बढ़ते तापमान और वर्षा के अनिश्चित रुख को देखते हुए यह निर्णय एहतियात के तौर पर लिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी महीनों में किसी भी नागरिक को पेयजल की कमी का सामना न करना पड़े और उपलब्ध जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
