- मुंबई । भारतीय रेलवे 43 साल पुरानी आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार कर रहा है। डिजिटल तकनीक और टिकट आवंटन की आधुनिक प्रणाली के विस्तार के बाद रेलवे के अधिकारियों का मानना है कि अब इस व्यवस्था की उपयोगिता की समीक्षा जरूरी हो गई है। हालांकि, इसे खत्म करने को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

आरएसी व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री एबीए गनी खान चौधरी ने की थी। इसका उद्देश्य प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को भी यात्रा का अवसर देना था। इसके तहत एक बर्थ पर दो यात्रियों को जगह दी जाती है। दोनों से पूरा किराया लिया जाता है, लेकिन प्रत्येक यात्री को बैठने के लिए आधी बर्थ मिलती है। यदि कन्फर्म टिकट वाला कोई यात्री ट्रेन में नहीं पहुंचता है तो उसकी खाली बर्थ आरएसी यात्री को आवंटित की जा सकती है।
वर्ष 2016 में रेलवे ने आरएसी कोटे में बढ़ोतरी की थी। स्लीपर कोच में पांच के बजाय सात साइड लोअर बर्थ आरएसी के लिए निर्धारित की गईं। इससे 10 के बजाय 14 यात्रियों को जगह मिलने लगी। इसी तरह थर्ड एसी और सेकंड एसी में भी आरएसी कोटे की बर्थ बढ़ाई गई थीं।
- डिजिटल तकनीक से आसान होगा बर्थ आवंटन
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अब टीटीई के पास हैंड हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) उपलब्ध हैं, जो आरक्षण प्रणाली से जुड़े रहते हैं। इनके माध्यम से ट्रेन में नहीं पहुंचने वाले यात्रियों को अनुपस्थित दर्ज कर खाली बर्थ अगले स्टेशन से दूसरे यात्रियों को आवंटित की जा सकती है। इससे बर्थ आवंटन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सकती है।
इस बीच, संसद की लोक लेखा समिति ने 4 फरवरी 2026 को पेश अपनी रिपोर्ट में आरएसी यात्रियों से पूरा किराया वसूलने पर सवाल उठाया था। समिति ने सुझाव दिया था कि चार्ट बनने के बाद भी पूरी बर्थ नहीं मिलने पर यात्रियों को किराये का कुछ हिस्सा लौटाया जाना चाहिए।
रेलवे के सामने ऑनलाइन और आरक्षण काउंटर से खरीदे गए टिकटों के लिए एक समान रिफंड व्यवस्था लागू करने की चुनौती भी है। फिलहाल वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में आरएसी की सुविधा नहीं दी जाती है।
