● मंत्रिमंडल ने दी 3,750 करोड़ की मंजूरी
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए परिसर के निर्माण को मंजूरी दे दी। बांद्रा पूर्व में प्रस्तावित इस परियोजना पर लगभग 3,750 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
30.2 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाएँ
अधिकारियों के अनुसार परिसर 30.2 एकड़ क्षेत्र में बनेगा, जो 90 एकड़ की सरकारी कॉलोनी का हिस्सा है। इसमें उच्च न्यायालय कक्ष, न्यायाधीशों के लिए आवासीय व्यवस्था, स्टाफ कार्यालय, पुस्तकालय, सभागार और विशाल पार्किंग क्षेत्र जैसे आधुनिक ढाँचे शामिल होंगे।
जून में हुई थी भूमि हस्तांतरण की मंजूरी
कैबिनेट ने जून माह में ही लोक निर्माण विभाग को 31.8 करोड़ रुपये की छूट देते हुए भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण मंजूर किया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ज़मीन छह चरणों में हस्तांतरित की जाएगी। पहले दो चरणों में 9.7 एकड़ भूमि पहले ही दी जा चुकी है। तीसरे चरण की 4.1 एकड़ भूमि में गौतम नगर और समता नगर की झुग्गी बस्तियाँ आती हैं।
आवास विभाग ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास और विकास कार्य को सुचारु बनाने के लिए बेदखली नीति तैयार कर ली है। सरकार का दावा है कि परियोजना को महत्वपूर्ण व समयबद्ध मानते हुए प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा।
