अबू धाबी।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने कानून बनाने की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। अप्रैल 2025 में यूएई कैबिनेट ने Regulatory Intelligence Office और AI-सक्षम Regulatory Intelligence Ecosystem की स्थापना को मंजूरी दी। इसे दुनिया की पहली ऐसी सरकारी प्रणाली बताया जा रहा है, जो कानूनों के मसौदे, समीक्षा और अद्यतन में AI की मदद लेगी।
इस नई पहल के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया पारंपरिक तरीकों की तुलना में 70% तेज़ होने का अनुमान है। साथ ही, सरकारी खर्चों में लगभग 50% तक की कटौती और 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 35% की वृद्धि की संभावना जताई गई है।
Regulatory Intelligence Office कानूनों, न्यायिक निर्णयों, कार्यकारी प्रक्रियाओं और सार्वजनिक सेवाओं को एकीकृत करके एक “लिविंग” कानूनी दस्तावेज तैयार करेगा। इसमें AI वास्तविक प्रभावों का विश्लेषण कर समय-समय पर सुधार और अद्यतन की सिफारिश भी करेगा। इससे नीतियां बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्यों के साथ सामंजस्य में रह सकेंगी।
यूएई सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाएगा बल्कि देश को तकनीकी नवाचार और विधायी आधुनिकीकरण में वैश्विक अग्रणी स्थान दिलाएगा।
स्रोत: Financial Times, The Tribune, UAE Cabinet Official Portal, Aletihad News
