- 5 लाख रोजगार प्रवर्धन का लक्ष्य, शैक्षणिक संस्थाओं का पुनर्विकास और न्यायालयों नए पदों का सृजन
● मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कल हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ‘महाराष्ट्र बांस उद्योग नीति 2025’ को मंजूरी दी गई, जिसके तहत राज्य में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश और पांच लाख से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अंतर्गत 15 विशेष बांस क्लस्टर बनाए जाएंगे और कार्बन क्रेडिट बाजार से लाभ उठाने की योजना है। यह पहल किसानों को नगदी फसलों की तरह एक पर्यावरण–अनुकूल और टिकाऊ आय का विकल्प प्रदान करेगी।
दूसरे निर्णय में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा स्थापित ‘द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी’ की शैक्षणिक संस्थाओं और वसतिगृहों के पुनर्विकास व संरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इसमें मुंबई और छत्रपति संभाजीनगर की 9 शिक्षण संस्थाओं और 2 छात्रावासों का अद्यतन शामिल है।
तीसरे निर्णय के तहत मुंबई उच्च न्यायालय, उसकी अपील शाखा तथा नागपुर व औरंगाबाद खंडपीठों के लिए 2,228 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान भी स्वीकृत किए गए।
